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कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर शासनादेश की प्रतियां जलाई

नवाबगंज, उन्नाव। लखनऊ कानपुर राजमार्ग स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों में सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के दौरान ड्यूटी कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने का आदेश जारी किए जाने के बाद से रोष था। जिस पर मंगलवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य कर्मियों ने सरकार द्वारा अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने में मनमानी का आरोप लगाते हुए काला फीता बांधकर विरोध जताया और शासनादेश की प्रतियां जलाई। यह विरोध हाल ही में सरकार के उस आदेश के खिलाफ हैं, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों को 25 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देने की बात कही गयी थी। लेकिन यह धनराशि सिर्फ कोविड वार्ड में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को ही दिया जाना है। जानकारी के अनुसार मई में सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों के लिये एक शासनादेश जारी किया था। जिसमें कोविड अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सकों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ व सफाई कर्मियों को वर्तमान में दिए जा रहे मूल वेतन या मानदेय पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन धनराशि देने का आदेश था। वहीं यह आदेश सभी नियमित व आउट सोर्सिंग के आधार पर नियुक्त स्वास्थ्य कर्मियों पर भी लागू होने की बात कही गयी थी।

स्वास्थ्य कर्मियों में इस आदेश के बाद तब रोष फैला जब उन्हें पता चला कि इस शासनादेश का लाभ सिर्फ कोविड अस्पताल व कोविड जांच लैब में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए ही है। जिसपर नवाबगंज स्थित स्वास्थ्य केंद्र पर मंगलवार को स्वास्थ्य कर्मियों ने काला फीता बांधकर विरोध जताया और शासनादेश की प्रतियां जलाई। स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र एवं क्षेत्र में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी भी कोविड संबंधित कार्य कर रहे हैं। ज्यादातर आरआरटी टीमों में फार्मेसिस्टध् लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, बेसिक हेल्थ वर्कर्स घर-घर जाकर जांच व ट्रेसिंग कर रहे हैं साथ ही सैंपलिंग भी कर रहे हैं। ऐसे में किसी भी कर्मचारी को प्रोत्साहन राशि से वंचित किया जाना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। शासन कर्मचारियो में बंटवारा न करे। सभी स्वास्थ्य कर्मचारी कोविड संक्रमण के दौरान कार्य रहे हैं। ऐसे में 25 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए होनी चाहिए।

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