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पट्टे पर से अवैध कब्जा मुक्त कर मिट्टी के पट्टे आवंटित किये जाए-डा0 धर्मवीर

गोरखपुर। माटी कला बोर्ड प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में से है, इनके कारीगरों की समस्याओं का निराकरण प्रमुखता के आधार किये जायें तथा एक सप्ताह के अन्दर माटी कला परिवारों की गणना करायी जाये तत्पश्चात उन्हें मिट्टी के पट्टे आवंटित किये जायें और जिनके पट्टे पर अवैध रूप से कब्जा हो उसे तत्काल मुक्त कराते हुए अवैध कब्जेदार के विरूद्ध कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाये।
उक्त निर्देश अध्यक्ष उ0प्र0 माटी कला बोर्ड डा. धर्मवीर प्रजापति ने सर्किट हाउस सभागार में परम्परागत माटी कला कारीगरों की सुविधाध्समस्याओं पर परिचर्चा बैठक करते हुए दिये। उन्होंने निर्देश दिये है कि उप जिलाधिकारीगण सभी तहसीलों पर लेखपालों की बैठक कर माटी कला परिवारों की गणना एक सप्ताह के अन्दर करा लें और उन परिवारों के आधार कार्ड एवं बैंक खाता भी सुनिश्चित किया जाये। मिट्टी के पट्टे आवंटित किये जायें। बरसात के पानी संरक्षण हेतु यह आवश्यक है कि गर्मी के दिनों में तालाबों से मिट्टी माटी कला कारीगरों को निकालने दिया जाये।
अध्यक्ष श्री प्रजापति ने यह भी निर्देश दिये कि जिला प्रशासन द्वारा आयोजित सभी बैठकों में चाय पानी हेतु मिट्टी के कुल्हड़ध्गिलास का प्रयोग किया जाये। माटी कला कारीगरों से संबंधित ऋण पत्रावलियां वरीयता के आधार पर बैंकों से निस्तारित कराने के निर्देश लीड बैंक आफिसर को देते हुए कहा कि अनावश्यक पत्रावलियों को बैंकों में लंबित न रखा जाये। उन्होंने यह भी कहा कि गरीब परिवारों को आयुष्मान कार्ड भी बनाये जायें। श्री प्रजापति ने मिट्टी के उत्पादों पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि मिट्टी उत्पादों का उपयोग स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के दृष्टिगत काफी हितकारी होता है।
श्री प्रजापति ने कहा कि माटी कला बोर्ड का जनपद में शोरूम व्यवस्थित किया जाये जिसमें प्रदेश के अन्दर मिट्टी से बनने वाले उत्पादों का संग्रह किया जा सके। उन्होंने बताया कि 150 से अधिक मिट्टी उत्पाद बनाये जा रहे है।
अध्यक्ष ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी का समाधान करने, ग्रामीण शिक्षित बेरोजगारों का शहरों की ओर पलायन रोकने तथा अधिक से अधिक रोजगार के अवसर गांव में ही उपलब्ध कराने क उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने उ0प्र0 खादी से ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की है, जैसे मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम तथा पं0 दीन दयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग रोजगार योजना आदि है।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी इन्द्रजीत सिंह, अपर जिलाधिकारी विध्रा राजेश कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी गण तथा विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी गण उपस्थित रहे। बैठक का संचालन जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने किया।

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