उन्नाव

शरारती और असमाजिक तत्वों से कड़ाई से निपटने को तैयार-अनिल गर्ग

किसान किसी बाहरी व्यक्ति के बहकावे में न आयें-डीएम

उन्नाव । राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के तहत जनपद उन्नाव व कानपुर के सुनियोजित औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना ‘‘ट्रांस गंगा सिटी‘‘ विकसित कराये जाने के उद्देश्य से अनिल गर्ग, मुख्य प्रबन्धक, राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने बताया कि इस परियोजना की स्थापना हेतु तहसील सदर, उन्नाव के 3 ग्रामों की लगभग 1144 एकड़ भूमि अर्जित की गई है।
उल्लेखनीय है कि आज, मुख्य प्रबन्धक, राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण ‘‘ट्रांस गंगा सिटी‘‘ के कैम्प कार्यालय में किसानों की समस्याओं के निराकरण एवं व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर कराने के उद्देश्य से बताया कि भूमि अर्जन प्रक्रिया वर्ष 2002 में प्रारम्भ हुई एवं प्रारंभिक मुआवजा दर रु0 1.51 लाख प्रति बीघा निर्धारित हुआ। अन्ततः वर्ष 2010 में ‘‘करार नियमावली‘‘ के माध्यम से मुआवजे को रु0 1.51 लाख प्रति बीघा से बढ़ाते हुए रु0 5.51 लाख प्रति बीघा की दर से भूमि का क्रय हुआ तदोपरान्त वर्ष 2014 में अनुतोष राशि रु0 7.00 लाख प्रति बीघा की धनराशि और प्रदान की गई। इस प्रकार कृषकों को रु0 12.51 लाख प्रति बीघा के हिसाब से कुल लगभग 237.00 करोड़ रुपए की धनराशि अद्यतन वितरित की जा चुकी है।
मुख्य प्रबन्धक, राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने बताया कि प्रथम दिन आंदोलनकारियों द्वारा किये गये कुछ पथराव में 02 जे0सी0बी0 चालक घायल हुए एवं 05 जे0सी0बी0 क्षतिग्रस्त हुई। जिला प्रशासन के सहभाग व संरक्षण में राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदारों द्वारा कार्य निरन्तर जारी रखा गया। अगले दिन 17 नवम्बर 2019 को दो पृथक-पृथक स्थल पर आन्दोलनकारियों द्वारा आग लगाते हुए एक स्थल पर ठेकेदार के सीवर पाइपों को आग लगाकर जला दिया गया एवं दूसरे स्थल पर ठेकेदार के कंक्रीट टिपर को भी जला दिया गया। किन्तु फिर भी पुलिस संरक्षण में राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा कार्य निर्बाद्ध रूप से जारी रखा गया है। 18 नवम्बर 2019 से विकास कार्यों को दिन-रात दो पालियों में प्रारम्भ कर दिया गया है। कार्यस्थल पर पर्याप्त मात्रा में मशीनरी व लेबर तैनात की गयी है।
इस अवसर पर जिलाधिकारी देवेन्द्र कुमार पाण्डेय एवं पुलिस अधीक्षक एम0पी0 वर्मा ने भी बताया कि चिन्हित की गयी भूमि के किसानों से बराबर सम्पर्क बना हुआ है, उन्हें आश्वस्त किया गया है कि जिनकी जो भी समस्याएं हैं, उन्हें तत्काल निस्तारित की जायेंगी। किसी भी ग्रामीणवासी को भयभीत एवं असुरक्षित होने की आवश्यकता नहीं है। जिला प्रशासन किसानों के हितों के प्रति कृतसंकल्प है। उन्होंने यह भी दोहराया कि किसी बाहरी व्यक्ति के बहकावे में न आयें तथा नियमों का उल्लंघन न करें। यदि कोई शरारतीध्असमाजिकतत्व उकसानें का कार्य करता है तो जिला प्रशासन को तत्काल सूचित करें।

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