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प्रदेश सरकार बच्चों के पुर्नवास एवं संरक्षण हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध-निर्मला द्विवेदी

गोरखपुर। उ0प्र0 राज्य महिला आयोग की सदस्य निर्मला द्विवेदी ने कहा कि प्रदेश सरकार निराश्रित महिलाओं एवं बच्चों के पुर्नवास एवं संरक्षण हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है। प्रदेश में कोविड-19 महामारी के प्रकोप के जोखिम में आने वाले ऐसे सभी बच्चों जिनके माता-पिता अथवा दोनों की कोविड-19 महामारी के संक्रमणध्प्रभाव से मृत्यु हो गयी है तथा इन बच्चों के कोई करीबी अभिभावक न हो अथवा होने के बाद भी वह उन्हें अपनाना न चाहे या अपनाने में सक्षम न हो, के भरण पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करना उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना के तहत शून्य से 10 वर्ष तक की आयु के बच्चों के वैध संरक्षण बैंक खाते में रू0 4000 प्रतिमाह की धनराशि देय होगी। उक्त बातें सदस्य निर्मला द्विवेदी ने सर्किट हाउस में उ0प्र0 राज्य महिला आयोग एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना जागरूकता शिविर एवं जन सुनवाई कार्यक्रम में कही। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की है। उन्होंने योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार पर बल देते हुए कहा कि योजना का लाभ समाज के शत प्रतिशत पात्र व्यक्तियों को पहुंचाया जाये। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेन्द्र कुमार ने कहा कि प्राधिकरण द्वारा वादों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया जाता है। उन्होंने मुकदमे के निस्तारण देरी होने से दुखी समस्त पक्षकारों के हर तरह के सिविल वाद एवं शमनीय फौजदारी वाद अदालतों में जिसमें समस्त प्राधिकरण एवं आयोग आदि भी सम्मिलित है, सुलह समझौते के आधार पर लोक अदालतों द्वारा समाप्त कराये जाते है। कार्यक्रम का संचालन करते हुए जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अन्तर्गत जनपद में 176 लाभार्थियों को रू0 4000 प्रतिमाह की दर से 3 माह का रू0 12000 उनके अभिभावक के खाते में भेज दी गयी है तथा 77 और लाभार्थियों का चयन कर स्वीकृत किया गया है। इस अवसर पर लाभार्थी तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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